एलायंस टुडे ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण को लेकर विवाद और गहरा हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने मांग की है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु तैयार किए गए सभी दस्तावेज, विशेषकर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025, को व्यापक जनहित में सार्वजनिक किया जाए। समिति ने आरोप लगाया है कि निजीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें कुछ चुनिंदा निजी घरानों और मीटर आपूर्तिकर्ता कंपनियों से मिलीभगत की आशंका है।

पूर्व विद्युत सचिव का बड़ा आरोप

इसी बीच, अटल बिहारी वाजपेई सरकार में विद्युत सचिव रहे पूर्व आईएएस अधिकारी ई ए एस शर्मा ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन को भेजे ईमेल में आश्चर्य जताया है कि पूर्व विद्युत सचिव आलोक कुमार के ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन से संबंध कैसे स्थापित हुए, जबकि यह सर्वविदित है कि यह एसोशिएशन निजीकरण और स्मार्ट मीटर आपूर्तिकर्ता कंपनियों की पैरवी करता है।
ई ए एस शर्मा ने अपने ईमेल में डिस्कॉम एसोशिएशन की फंडिंग की जांच की भी मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसमें किन निजी घरानों का हित निहित है।

संघर्ष समिति का आरोप: प्रक्रिया अपारदर्शी, दस्तावेज छिपाए गए

संघर्ष समिति ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद, उत्तर प्रदेश के 42 जिलों के विद्युत वितरण का निजीकरण अपारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। समिति ने बताया कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति के समय यह स्पष्ट था कि ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2020 को आधार बनाया जाएगा, लेकिन अब अचानक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 का उल्लेख किया जा रहा है, जो न तो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, न ही इसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है, और न ही इस पर कोई आपत्ति या सुझाव मांगे गए हैं। समिति ने आशंका जताई कि इस नए दस्तावेज को कुछ चुनिंदा निजी घरानों के हित में तैयार किया गया है और इसमें ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सक्रिय भूमिका रही है।

पारदर्शिता और जनहित की मांग

संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप करने और निजीकरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। समिति का कहना है कि लाखों करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में देने से पहले सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं और किसानों का विश्वास बना रहे।

प्रदेशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन

निजीकरण के विरोध में चल रहा बिजली कर्मियों का आंदोलन सोमवार को 271वें दिन पर पहुंच गया। इस मौके पर वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा समेत कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए और निजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र भेजकर मांग की है कि वे प्रभावी पहल करें, जिससे बिजली के निजीकरण का विफल प्रयोग प्रदेश की जनता पर न थोपा जाए। समिति ने विशेष रूप से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने और ग्रेटर नोएडा व आगरा की बिजली वितरण व्यवस्था को तत्काल सरकारी क्षेत्र में वापस लेने की मांग की है।

समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा समेत कई राज्यों में बिजली निजीकरण का प्रयोग पूरी तरह असफल रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और आगरा में निजीकरण से पावर कॉरपोरेशन को अब तक हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

आगरा में टोरेंट पावर का मामला

संघर्ष समिति ने अपने पत्र में आगरा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मेसर्स टोरेंट पावर के वर्ष 2010 से 2024 तक के आंकड़े पेश किए। इनके अनुसार, पावर कॉरपोरेशन ने महंगी दर पर बिजली खरीदकर टोरेंट पावर को सस्ती दर पर दी, जिससे लगातार घाटा हुआ। 2023-24 में पावर कॉरपोरेशन ने ₹5.55 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर ₹4.36 प्रति यूनिट पर टोरेंट पावर को बेची, जिससे ₹274 करोड़ का नुकसान हुआ। आगरा जैसे औद्योगिक शहर में विक्रय दर ₹7.98 प्रति यूनिट है, जिससे टोरेंट पावर ने एक वर्ष में लगभग ₹800 करोड़ का मुनाफा कमाया। 2010 में टोरेंट पावर को शहर में ₹2,200 करोड़ का बिजली बकाया वसूलकर पावर कॉरपोरेशन को लौटाना था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी एक पैसा वापस नहीं किया गया।

ग्रेटर नोएडा का मामला

ग्रेटर नोएडा में मेसर्स नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड पर आरोप है कि वह घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं करती। उत्तर प्रदेश सरकार इस कंपनी का वितरण लाइसेंस रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है।

अन्य राज्यों में विफल प्रयोग

संघर्ष समिति ने उदाहरण दिया कि उड़ीसा में निजीकरण तीसरी बार असफल हुआ है और वहां का विद्युत नियामक आयोग टाटा पावर की कंपनियों के खिलाफ जन सुनवाई करने जा रहा है। उज्जैन, ग्वालियर, रांची, जमशेदपुर, औरंगाबाद, नागपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जैसे शहरों में भी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मॉडल विफल होने पर रद्द किया जा चुका है।

आंदोलन का 257वां दिन

संघर्ष समिति ने सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वे अपने पद का सदुपयोग कर निजीकरण रोकने में पहल करें। इस बीच, निजीकरण के विरोध में चल रहे बिजली कर्मचारियों के आंदोलन का आज 257वां दिन था, जिसमें प्रदेशभर के बिजली कर्मियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

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लखनऊ। यूपी की राजधानी में सैकड़ों बिजलीकर्मी शुक्रवार को सड़कों पर तिरंगा लेकर उतर आए। दरअसल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर यह आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या और काकोरी क्रांति के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है बिजली के निजीकरण को रोकना और ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखना।

लखनऊ से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में बिजलीकर्मियों ने इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने तिरंगा रैलियों के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी कि यदि बिजली निजी हाथों में गई, तो यह आम जनता के हितों पर सीधा प्रहार होगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि यदि प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार विकसित बनाना है, तो बिजली के निजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। उन्होंने दावा किया कि बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से बिजली व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। उदाहरण स्वरूप, एटीएंडसी (AT&C) हानि को 41% से घटाकर 15% तक लाया गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। विद्युत वितरण प्रणाली में बुनियादी सुधार, स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति जैसी व्यवस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए संभव हो सकी हैं।

निजीकरण से बढ़ेगी महंगी बिजली, लौट सकता है लालटेन युग

संघर्ष समिति ने चेताया कि यदि बिजली का निजीकरण हुआ, तो इसका सीधा असर किसानों, गरीबों और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। निजी कंपनियों के लिए बिजली सेवा नहीं, मुनाफा कमाने का जरिया होती है। ऐसे में दरें बढ़ेंगी, सब्सिडी खत्म होगी और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में बिजली पहुंच फिर से सीमित हो जाएगी।

दुबे ने कहा, “अगर पावर सेक्टर को निजी हाथों में सौंपा गया, तो उत्तर प्रदेश एक बार फिर उस दौर में लौट जाएगा, जहां लालटेन की रौशनी ही आम थी।” यह राज्य की प्रगति को गहरा झटका देगा और मुख्यमंत्री योगी के 2047 के विजन को कमजोर करेगा।

देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत रैली

लखनऊ में रेजीडेंसी से लेकर शहीद स्मारक तक एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में जुटे बिजलीकर्मियों ने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ‘अमर शहीद अमर रहें’ के नारों से राजधानी की फिजा को देशभक्ति से भर दिया।

बिजलीकर्मियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए यह संकल्प दोहराया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिजली को कॉरपोरेट घरानों से नहीं, जनता के हितों से जोड़ा जाएगा।

बिजलीकर्मियों ने स्पष्ट किया कि निजीकरण की नीति सिर्फ मुनाफे की सोच से प्रेरित है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने की सोच के साथ कार्य करता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सार्वजनिक हाथों में ही बेहतर रूप से विकसित किया जा सकता है।

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