एलायंस टुडे ब्यूरो

लखनऊ: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राजधानी की एक अदालत में नया मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला एमपी-एमएलए विशेष अदालत (जज आलोक वर्मा) में वकील नृपेंद्र पांडेय की याचिका पर दर्ज किया गया।

विवादित बयान बना आधार

याचिका के अनुसार, राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा था, “We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian State itself.”
वकील का आरोप है कि यह बयान न केवल राष्ट्रविरोधी है, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश का हिस्सा है।

देशद्रोह और षड्यंत्र की धाराओं में कार्रवाई की मांग

याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी का यह वक्तव्य पूरी मानसिक स्थिरता के साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर दिया गया, जिससे देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कोर्ट से मांग की गई है कि राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में तलब कर सजा दी जाए। इस मामले में 1 अक्टूबर को वकील नृपेंद्र पांडेय के बयान दर्ज किए जाएंगे।

खड़गे, सोनिया और प्रियंका समेत कई नेता भी आरोपी

इस मुकदमे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश को भी पार्टी बनाया गया है। आरोप है कि इन नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का खंडन नहीं किया और मौन रहकर इस “षड्यंत्र” में सहभागी बने।

पुराने विवादित बयान भी शामिल

याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के पुराने बयानों का हवाला भी दिया। इसमें “मोदी को लोग डंडों से पीटेंगे” और “अभी तो एटम बम फोड़ा है, जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे” जैसी टिप्पणियों को हिंसा और अराजकता फैलाने की साजिश करार दिया गया है।

संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप

वकील का कहना है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संसद जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा कर देश में अस्थिरता और अशांति फैलाना चाहते हैं।

पहले भी दायर हुई हैं याचिका

एंनृपेंद्र पांडेय ने इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर किया था। उस समय भी कोर्ट ने राहुल को तलब किया था।

यूपी में पहले से चल रहे तीन मामले

सुल्तानपुर की दीवानी अदालत में मानहानि का एक केस 2018 से लंबित है, जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने शिकायत की थी। लखनऊ की एक अदालत में वीर सावरकर पर दिए बयान को लेकर मामला दर्ज है, जिसमें राहुल पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया और व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया गया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।

हाथरस की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का एक और मामला विचाराधीन है। यह केस बूलगढ़ी गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने दायर किया था। राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों में फिलहाल तीन मुकदमे पहले से चल रहे हैं, और अब लखनऊ में दर्ज हुए इस नए केस ने उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

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बेंगलुरु। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार धांधली से सत्ता में आई है। बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्ष को वोटिंग डेटा मिल जाए, तो वे यह साबित कर सकते हैं कि देशभर में कई सीटें चोरी की गई हैं। उन्होंने कहा की यह सरकार सिर्फ 25 सीटों के अंतर से बनी है। इन 25 निर्वाचन क्षेत्रों में 34,000 से भी कम वोटों से जीत दर्ज की गई है। यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांत ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ पर सीधा प्रहार है।

राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महादेवपुरा में उनकी पार्टी की जांच का हवाला देते हुए दावा किया कि 6.5 लाख मतदाताओं में से 1.25 लाख वोट फर्जी थे। उन्होंने कहा कि 2019 में महाराष्ट्र में भी इसी तरह का “चमत्कारी वोटिंग पैटर्न” देखा गया था, जहां विधानसभा चुनावों में एक करोड़ नए वोटर शामिल हुए, लेकिन वही वोट लोकसभा में नहीं दिखे और सारे नए वोट भाजपा को मिले।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार पार्टी को 15-16 सीटें जीतनी चाहिए थीं, लेकिन नतीजे कुछ और कह रहे हैं। सवाल उठता है कि जनता में गुस्सा होते हुए भी बीजेपी कैसे जीत जाती है? इसका जवाब वोटरों की सूची में हेरफेर है।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन चुका है। जो कुछ आप कर रहे हैं, वो देशद्रोह है। हम आपको छोड़ेंगे नहीं।
उन्होंने चुनाव आयोग से पिछले 10 वर्षों की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और पूरी वीडियोग्राफी रिकॉर्ड जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि ऐसी जानकारी को छिपाना एक अपराध को छिपाने जैसा है।

कर्नाटक सरकार से कार्रवाई की मांग

राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार से अपील की कि वोटर लिस्ट में हेरफेर को जनता के खिलाफ आपराधिक कृत्य मानते हुए इसकी गहन जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने केवल फर्जी वोट जोड़ने की जांच की है, जबकि वोट हटाने के मामलों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है।

चुनाव आयोग से पूछे पांच सवाल

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पांच बड़े सवाल पूछे जिसमे, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही?, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज को क्यों मिटाया गया?, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई?, विपक्षी नेताओं को धमकाया क्यों जा रहा है?, क्या चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन गया है? शामिल हैं।

लोकतंत्र की चेतावनी

राहुल गांधी ने कहा की भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है। अगर इसकी चोरी की जाती रही, तो इसका अंजाम बहुत भयावह होगा। अब जनता बोल रही है—बहुत हुआ!” राहुल गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे, और जो लोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें एक-एक करके जवाबदेह बनाया जाएगा।

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “पूर्ण चुप्पी” पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगा है। यह मांग अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद उठी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका को “शून्य शुल्क” (Zero Tariff) वाली व्यापारिक डील का प्रस्ताव दिया है।

क्या बोले कांग्रेस नेता?

कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “कॉमर्स मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में हैं और ट्रंप ने दोहा से एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह ‘चुप’ हैं। उन्होंने क्या मान लिया है और इसका ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को रोकने से क्या संबंध है?”

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा,

“क्या यह सच है कि भारत ने अमेरिका को शून्य शुल्क वाला समझौता देने की पेशकश की है? सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।”

पियूष गोयल की अमेरिका यात्रा

वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल शुक्रवार को अमेरिका रवाना होंगे, जहां भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच यह बातचीत आधिकारिक स्तर पर काफी समय से जारी है।

क्या कहा ट्रंप ने?

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि भारत ने उन्हें एक ऐसा समझौता प्रस्तावित किया है, जिसमें अमेरिका से आने वाले सामानों पर “लगभग कोई शुल्क नहीं” लिया जाएगा। उनके शब्दों में, “भारत ने हमें ऐसा डील ऑफर किया है, जिसमें वे हमसे कोई शुल्क नहीं लेना चाहते हालांकि, उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

पुराना मामला और टिम कुक से नाराजगी

गौरतलब है कि अप्रैल में ट्रंप ने भारत पर 26% का ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ (परस्पर शुल्क) लगाया था, जिसे उन्होंने बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि व्यापार वार्ता में प्रगति के संकेत मिले थे। इसके अलावा, ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “मैंने टिम कुक से कहा कि आप अमेरिका में 500 बिलियन डॉलर ला रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन अब सुन रहा हूं कि आप भारत में फैक्ट्री बना रहे हैं। मुझे यह पसंद नहीं है। अगर आप भारत का ख्याल रखना चाहते हैं तो वहां बनाएं, वरना अमेरिका में बनाइए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगाने वाला देश है। वहां सामान बेचना मुश्किल है।

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नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि यह संघर्षविराम व्यापारिक दबाव डालकर और दोनों देशों को शांति की ओर प्रेरित करके संभव हुआ।

ट्रंप ने कहा, “मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक संघर्षविराम सुनिश्चित किया। मैंने व्यापार का उपयोग किया और कहा कि परमाणु हथियारों के आदान-प्रदान के बजाय वस्तुओं का व्यापार करें। दोनों देशों के नेता शक्तिशाली और समझदार हैं, और उन्होंने मेरी बात मानी। उम्मीद है यह शांति बनी रहेगी।

इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगा और सवाल उठाया कि क्या भारत सरकार ने अमेरिकी दबाव में देश की सुरक्षा नीतियों से समझौता किया?

उन्होंने पोस्ट में लिखा, कुछ दिन पहले हमें डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के साथ संघर्षविराम की जानकारी मिली। अब ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इसके लिए व्यापार प्रतिबंधों की धमकी दी थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को जवाब देना चाहिए — क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में अपने सुरक्षा हित गिरवी रख दिए?”

जयराम रमेश ने एक पुराना बीजेपी विज्ञापन भी याद दिलाया जिसमें यह दर्शाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भूमिका निभाई थी। उस विज्ञापन में एक लड़की अपने पिता से कहती है, “मैंने कहा था ना, मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा | इस पर कटाक्ष करते हुए रमेश ने लिखा, अब क्या अमेरिका वाले ‘पापा’ ने वॉर रुकवा दी?

भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थ नहीं बना। भारत का हमेशा से रुख रहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती। भारत ने यह भी दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा।

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