एलायंस टुडे ब्यूरो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट प्री-पेड मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। लगातार खराबियां, गलत रिचार्ज कटौती और तकनीकी गड़बड़ियों ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि कई उपभोक्ताओं ने मीटर हटवाने के साथ बिजली कनेक्शन तक स्थायी रूप से कटवा दिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि बांदा, झांसी, कानपुर प्रथम और कानपुर द्वितीय जोन में 255 उपभोक्ताओं ने स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन कटवा दिए, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा—

“कोई भी उपभोक्ता बिना बिजली के नहीं रह सकता। अगर स्मार्ट मीटर से परेशान होकर कनेक्शन कट रहे हैं, तो यह बिजली कंपनियों के लिए सीधी चेतावनी है।”

इधर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा स्मार्ट मीटर को पूरी तरह सही बताते हुए कह चुके हैं कि यह “स्मार्टफोन की तरह काम करते हैं”, लेकिन जमीनी रिपोर्ट उनके दावे से बिल्कुल उलट है।

स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी की रिपोर्ट में चौंकाने वाली स्थितियां सामने आईं:

रिपोर्ट के बड़े खुलासे

255 उपभोक्ता — स्थायी रूप से कनेक्शन कटवा चुके

1973 उपभोक्ता — रिचार्ज न होने से बिजली से वंचित

303 मीटर — केबल कटे हुए

60 मीटर — केबल क्षतिग्रस्त

136 मीटर — बायपास मिले

103 मीटर — साइट पर मौजूद ही नहीं

23 मामलों में — वोल्टेज ट्रांसफार्मर खराब

ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्मार्ट प्री-पेड मीटर की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतें बताती हैं कि सिस्टम में सुधार न हुआ तो बिजली कंपनियों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण को लेकर विवाद और गहरा हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने मांग की है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु तैयार किए गए सभी दस्तावेज, विशेषकर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025, को व्यापक जनहित में सार्वजनिक किया जाए। समिति ने आरोप लगाया है कि निजीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें कुछ चुनिंदा निजी घरानों और मीटर आपूर्तिकर्ता कंपनियों से मिलीभगत की आशंका है।

पूर्व विद्युत सचिव का बड़ा आरोप

इसी बीच, अटल बिहारी वाजपेई सरकार में विद्युत सचिव रहे पूर्व आईएएस अधिकारी ई ए एस शर्मा ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन को भेजे ईमेल में आश्चर्य जताया है कि पूर्व विद्युत सचिव आलोक कुमार के ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन से संबंध कैसे स्थापित हुए, जबकि यह सर्वविदित है कि यह एसोशिएशन निजीकरण और स्मार्ट मीटर आपूर्तिकर्ता कंपनियों की पैरवी करता है।
ई ए एस शर्मा ने अपने ईमेल में डिस्कॉम एसोशिएशन की फंडिंग की जांच की भी मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसमें किन निजी घरानों का हित निहित है।

संघर्ष समिति का आरोप: प्रक्रिया अपारदर्शी, दस्तावेज छिपाए गए

संघर्ष समिति ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद, उत्तर प्रदेश के 42 जिलों के विद्युत वितरण का निजीकरण अपारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। समिति ने बताया कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति के समय यह स्पष्ट था कि ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2020 को आधार बनाया जाएगा, लेकिन अब अचानक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 का उल्लेख किया जा रहा है, जो न तो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, न ही इसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है, और न ही इस पर कोई आपत्ति या सुझाव मांगे गए हैं। समिति ने आशंका जताई कि इस नए दस्तावेज को कुछ चुनिंदा निजी घरानों के हित में तैयार किया गया है और इसमें ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सक्रिय भूमिका रही है।

पारदर्शिता और जनहित की मांग

संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप करने और निजीकरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। समिति का कहना है कि लाखों करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में देने से पहले सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं और किसानों का विश्वास बना रहे।

प्रदेशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन

निजीकरण के विरोध में चल रहा बिजली कर्मियों का आंदोलन सोमवार को 271वें दिन पर पहुंच गया। इस मौके पर वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा समेत कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए और निजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में प्रदेशभर में लगातार 268वें दिन भी व्यापक प्रदर्शन जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति का आरोप है कि यह एसोसिएशन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और निजी कंपनियों के हित साधने में लगी हुई है।

संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2024 में लखनऊ में हुई विद्युत वितरण कंपनियों की बैठक में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का गठन निजी घरानों की मिलीभगत से किया गया। समिति का कहना है कि इस एसोसिएशन में सरकारी और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बड़े निजी घरानों के सीईओ शामिल हैं।

संघर्ष समिति ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के मौजूदा अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल पर सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि डॉ. गोयल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहते हुए इस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो सरकारी गोपनीयता और हितों के टकराव का मामला है। समिति ने मांग की है कि डॉ. गोयल को या तो इस एसोसिएशन से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए या फिर पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद से हट जाना चाहिए।

समिति ने यह भी आरोप लगाया कि एसोसिएशन देशभर के विद्युत वितरण निगमों से करोड़ों रुपये का चंदा ले रही है और इसके कोषाध्यक्ष के पद पर एक निजी कंपनी का सीईओ है। समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने भी इस संगठन को करोड़ों रुपये का चंदा दिया है, जिसकी पारदर्शिता संदिग्ध है। संघर्ष समिति ने मांग की कि इस संगठन की वैधता, उद्देश्य, फंडिंग और खर्च का ऑडिट कैग से कराया जाए।

इसके अलावा समिति ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव आलोक कुमार, जो वर्तमान में इस एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं, कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की अनौपचारिक बैठकें लेकर निजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए दबाव बना रहे हैं। समिति ने इसे गंभीर मामला बताते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण को लेकर हताश पूर्व और वर्तमान अधिकारी निजी कंपनियों के साथ मिलकर संविधानेतर गतिविधियां कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अनैतिक है।

संघर्ष समिति के आह्वान पर आज वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा समेत पूरे प्रदेश में बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण की प्रक्रिया नहीं रोकी गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर जारी हुआ तो प्रदेश भर के बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे।

समिति ने इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र लिखकर मांग की है कि पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए निजीकरण के आर.एफ.पी. (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) दस्तावेज को मंजूरी न दी जाए। साथ ही इस मसले पर आयोग को संघर्ष समिति के साथ वार्ता करनी चाहिए। समिति का कहना है कि निजीकरण की प्रक्रिया तेज होते देख बिजली कर्मचारियों को अलर्ट रहने की जरूरत है।

कर्मचारियों का भविष्य दांव पर

संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण लागू होने की स्थिति में प्रदेश के करीब 50 हजार संविदा कर्मियों की छंटनी हो जाएगी, जबकि 16,500 नियमित कर्मचारी भी नौकरी गंवाने के खतरे में होंगे। कॉमन कैडर के अभियंता और जूनियर इंजीनियरों पर पदावनति का संकट मंडराएगा। समिति ने स्पष्ट कहा कि बिना बिजली कर्मचारियों की राय सुने किसी भी प्रकार का निर्णय लेना न्यायोचित नहीं होगा।

ग्रांट थॉर्टन पर मिलीभगत का आरोप

संघर्ष समिति ने पूर्व निदेशक वित्त निधि नारंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अवैध ढंग से नियुक्त ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन के साथ मिलीभगत कर आर.एफ.पी. दस्तावेज तैयार करवाया, जो कुछ चुनिंदा निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। समिति का कहना है कि संभवतः इन्हीं कारणों से प्रदेश सरकार ने निधि नारंग को सेवा विस्तार देने से मना कर दिया और उनकी जगह नए निदेशक वित्त के रूप में संजय मेहरोत्रा की नियुक्ति की गई है। इसलिए नारंग द्वारा तैयार दस्तावेज को स्वतः ही निरस्त कर देना चाहिए।

प्रदेशभर में विरोध जारी

समिति की लखनऊ में हुई बैठक में बिजली कर्मियों ने जोर देकर कहा कि प्रबंधन निजीकरण की प्रक्रिया को जबरन आगे बढ़ा रहा है, जो कर्मचारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों के खिलाफ है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जिलों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किया।

संघर्ष समिति ने सभी बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, अभियंताओं और जूनियर इंजीनियरों से अपील की है कि वे पूरी तरह से आंदोलन के लिए तैयार रहें, क्योंकि निजीकरण का टेंडर जारी होते ही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया जाएगा।

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लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने विद्युत नियामक आयोग से मांग की है कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के लिए भेजे गए आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल) डॉक्यूमेंट को मंजूरी न दी जाए और उसे तत्काल निरस्त किया जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि दस्तावेज़ पर रोक नहीं लगाई गई तो बिजलीकर्मी नियामक आयोग कार्यालय पर मौन प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

समझौते का उल्लंघन बताया

समिति ने आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार को याद दिलाया है कि 5 अक्टूबर 2020 को जब वे यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे, तब उनके साथ एक लिखित समझौता हुआ था। इसमें साफ कहा गया था कि बिजलीकर्मियों को विश्वास में लिए बिना राज्य में किसी भी क्षेत्र में निजीकरण नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति का कहना है कि मौजूदा प्रस्ताव उसी समझौते का उल्लंघन है।

निजी घरानों को फायदा पहुँचाने का आरोप

समिति के पदाधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया अवैध रूप से नियुक्त ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन के माध्यम से चलाई जा रही है। समिति के अनुसार यह पूरा आरएफपी डॉक्यूमेंट कुछ निजी घरानों को फायदा पहुँचाने की मंशा से तैयार किया गया है। समिति ने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और निदेशक वित्त निधि नारंग ने चुनिंदा निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत कर यह दस्तावेज़ बनवाया है।

एक लाख करोड़ की संपत्ति मात्र 6500 करोड़ में!

संघर्ष समिति ने दावा किया कि जिन वितरण निगमों की परिसंपत्तियां लगभग एक लाख करोड़ रुपए की हैं, उन्हें बेचने के लिए मात्र 6500 करोड़ रुपए का रिज़र्व प्राइस तय किया गया है। समिति ने इसे “लूट का दस्तावेज़” बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

पहले भी हुआ नुकसान

समिति ने उदाहरण देते हुए कहा कि आगरा शहर की बिजली व्यवस्था अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मॉडल पर टोरेंट पावर को सौंपी गई थी। उस समय एटी एंड सी हानियां बढ़ाकर दिखाई गई थीं। नतीजा यह हुआ कि टोरेंट पावर हर साल 800 करोड़ का मुनाफा कमा रही है, जबकि पावर कॉरपोरेशन को करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। समिति का कहना है कि अब वैसा ही खेल फिर से दोहराने की तैयारी की जा रही है।

गोपनीय फाइलों को लेकर सवाल

समिति ने यह भी आरोप लगाया कि निदेशक वित्त निधि नारंग ने निजीकरण से जुड़ी 10 से अधिक फाइलों की प्रतियां निकालकर अपने पास सुरक्षित कर ली हैं। अगर यह सच है तो यह अत्यंत गंभीर मामला है और गोपनीय दस्तावेज़ बाहर जाने का खतरा है। समिति ने पहले भी नारंग के कमरे को सील करने की मांग की थी।

जनसंपर्क अभियान

संघर्ष समिति ने बताया कि अवकाश के दिन भी पदाधिकारियों ने आपसी विचार-विमर्श किया और सभी जिलों व परियोजनाओं में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को निजीकरण की प्रक्रिया को लेकर संभावित “घोटाले और लूट” के बारे में अवगत कराया गया।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों ने गुरुवार को प्रदेशव्यापी तिरंगा रैली निकालकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध किया। यह रैली विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर काकोरी क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने और 8 अगस्त से शुरू हुए ‘तिरंगा सभा अभियान’ के समापन अवसर पर आयोजित की गई। राजधानी लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग स्थित हाईडिल फील्ड हॉस्टल से बिजली कर्मचारी हाथों में तिरंगा लेकर जीपीओ पार्क स्थित काकोरी क्रांति स्मारक तक पहुंचे। रैली में कर्मचारियों ने नारे लगाते हुए निजीकरण का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की।

विधान सभा में भी उठ चुका मुद्दा

संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश विजन-2047’ पर हुई चर्चा में बिजली व्यवस्था में लगातार हो रहे सुधारों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। ऐसे में जब सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बेहतर हो रही है, तो निजीकरण का कोई औचित्य नहीं बनता।

निजीकरण से सरकार पर बढ़ेगा बोझ

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल और निदेशक वित्त निधि नारंग ने ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन की मदद से जो निजीकरण दस्तावेज तैयार कराया है, उसके मुताबिक निजीकरण के बाद भी प्रदेश सरकार को निजी कंपनियों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करानी होगी और वित्तीय मदद देनी पड़ेगी। इससे सीधा आर्थिक बोझ सरकार पर आएगा, जबकि राज्य को इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा कि निजीकरण के पीछे घाटे का तर्क पूरी तरह गलत है। पॉवर कॉरपोरेशन झूठे आंकड़ों के आधार पर घाटा दिखा रहा है और इसमें किसानों, बुनकरों को दी जाने वाली सब्सिडी और सरकारी विभागों के राजस्व बकाये को भी शामिल कर दिया गया है।

लगातार घट रही एटी एंड सी हानियां

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के 3 करोड़ 63 लाख उपभोक्ताओं तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पिछले आठ वर्षों में एटी एंड सी हानियां 42% से घटकर 15% पर आ गई हैं, जो राष्ट्रीय मानक है, और चालू वित्तीय वर्ष में इसके और कम होने की संभावना है। ऐसे में निजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रदेशभर में रैली

संघर्ष समिति के आह्वान पर वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा सहित सभी जिलों व परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली निकाली गई। कर्मचारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था — “निजीकरण का निर्णय निरस्त करो” और “विकसित भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर जरूरी है”।

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लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र भेजकर मांग की है कि वे प्रभावी पहल करें, जिससे बिजली के निजीकरण का विफल प्रयोग प्रदेश की जनता पर न थोपा जाए। समिति ने विशेष रूप से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने और ग्रेटर नोएडा व आगरा की बिजली वितरण व्यवस्था को तत्काल सरकारी क्षेत्र में वापस लेने की मांग की है।

समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा समेत कई राज्यों में बिजली निजीकरण का प्रयोग पूरी तरह असफल रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और आगरा में निजीकरण से पावर कॉरपोरेशन को अब तक हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

आगरा में टोरेंट पावर का मामला

संघर्ष समिति ने अपने पत्र में आगरा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मेसर्स टोरेंट पावर के वर्ष 2010 से 2024 तक के आंकड़े पेश किए। इनके अनुसार, पावर कॉरपोरेशन ने महंगी दर पर बिजली खरीदकर टोरेंट पावर को सस्ती दर पर दी, जिससे लगातार घाटा हुआ। 2023-24 में पावर कॉरपोरेशन ने ₹5.55 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर ₹4.36 प्रति यूनिट पर टोरेंट पावर को बेची, जिससे ₹274 करोड़ का नुकसान हुआ। आगरा जैसे औद्योगिक शहर में विक्रय दर ₹7.98 प्रति यूनिट है, जिससे टोरेंट पावर ने एक वर्ष में लगभग ₹800 करोड़ का मुनाफा कमाया। 2010 में टोरेंट पावर को शहर में ₹2,200 करोड़ का बिजली बकाया वसूलकर पावर कॉरपोरेशन को लौटाना था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी एक पैसा वापस नहीं किया गया।

ग्रेटर नोएडा का मामला

ग्रेटर नोएडा में मेसर्स नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड पर आरोप है कि वह घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं करती। उत्तर प्रदेश सरकार इस कंपनी का वितरण लाइसेंस रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है।

अन्य राज्यों में विफल प्रयोग

संघर्ष समिति ने उदाहरण दिया कि उड़ीसा में निजीकरण तीसरी बार असफल हुआ है और वहां का विद्युत नियामक आयोग टाटा पावर की कंपनियों के खिलाफ जन सुनवाई करने जा रहा है। उज्जैन, ग्वालियर, रांची, जमशेदपुर, औरंगाबाद, नागपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जैसे शहरों में भी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मॉडल विफल होने पर रद्द किया जा चुका है।

आंदोलन का 257वां दिन

संघर्ष समिति ने सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वे अपने पद का सदुपयोग कर निजीकरण रोकने में पहल करें। इस बीच, निजीकरण के विरोध में चल रहे बिजली कर्मचारियों के आंदोलन का आज 257वां दिन था, जिसमें प्रदेशभर के बिजली कर्मियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

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