लखनऊ: देशव्यापी जनगणना-2027 को तय समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए नई समय-सीमा जारी की गई है। केंद्र ने निर्देश दिया है कि जनगणना से जुड़े सभी लंबित कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाए, ताकि अगले वर्ष शुरू होने वाले दूसरे चरण में किसी तरह की देरी न हो।
सबसे अहम निर्देश जनगणना कर्मियों के मानदेय को लेकर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में कार्य कर चुके सभी जनगणना कर्मियों का मानदेय और अन्य लंबित भुगतान 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा किया जाए।
उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस दौरान प्रदेशभर में मकानों की गणना (हाउस लिस्टिंग) और आवास संबंधी जानकारी एकत्र की गई।
अब जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा। इस चरण में जातिगत गणना के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत जनसांख्यिकीय विवरण दर्ज किया जाएगा। पहले चरण के लिए प्रदेशभर में करीब पांच लाख जनगणना कर्मियों की तैनाती की गई थी।
सरकार ने जनगणना कार्य में लगे प्रत्येक कर्मी के लिए दोनों चरणों को मिलाकर ₹25,000 का मानदेय निर्धारित किया है। इसमें पहले चरण के लिए ₹9,000 का भुगतान किया जाना है। निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मानदेय और अन्य सभी देयकों का भुगतान 31 जुलाई तक बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। आदेश के अनुसार जिला जनगणना पुस्तिका (District Census Handbook-DCHB) तैयार करने के लिए नगर एवं ग्राम निर्देशिका से जुड़े आंकड़ों का फील्ड सर्वे 15 अगस्त तक पूरा करना होगा। सर्वे के बाद सभी आंकड़ों का सत्यापन कर उन्हें 22 अगस्त तक जनगणना निदेशालय को भेजना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विशेष चार्ज, वन चार्ज और चार्ज रजिस्टर की एक-एक प्रति भी 15 अगस्त तक निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। जनगणना के अगले चरण की तैयारियों के तहत सभी जिलों में मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनरों का नामांकन 22 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इन प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देकर आगामी चरण को सुचारु और त्रुटिरहित तरीके से संपन्न कराना होगी।
जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश
जनगणना निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों और प्रमुख जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक कार्य की नियमित समीक्षा करें और संशोधित समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां हर हाल में पूरी कराएं। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि जनगणना-2027 का दूसरा चरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।
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