
नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द और कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि “देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
अमित शाह ने कहा कि पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता तथा युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा।
सरकार के इस फैसले को पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे मामलों का जल्द निस्तारण होगा और दोषियों को समयबद्ध तरीके से कड़ी सजा मिल सकेगी।
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