लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के हितों और उनके भविष्य को संस्थागत सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर निगम के गठन को प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों की गरिमा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की गति और प्रगति में नगर निकायों के सफाई कर्मियों, पंप ऑपरेटरों, सचिवालयों, चिकित्सालयों और शासन की विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कर्मचारी चाहे स्थायी हों, संविदा पर हों या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हों, प्रदेश के विकास में उनके प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
‘सरकार और कर्मचारी का रिश्ता विश्वास और जिम्मेदारी का’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारी का रिश्ता केवल वेतन और कार्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह विश्वास और जिम्मेदारी का रिश्ता है। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों का जीवन केवल कागजी प्रक्रियाओं और कार्यालयों के चक्कर में न बीते।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ परिवार और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त संवेदनशीलता होती है, इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। इसके माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों को अधिक संस्थागत और सुरक्षित भविष्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
एक ही स्थान पर मिलेगी कर्मचारी से जुड़ी पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारी अपनी Service Details, Bank Account, Attendance, Payment और Deduction से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही कर्मचारी यहीं से अपनी Grievance या Complaint भी दर्ज कर सकेंगे, उसका Status जान सकेंगे और समयबद्ध तरीके से समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से अब सरकारी विभाग, आउटसोर्सिंग एजेंसियां और कर्मचारी—तीनों एक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था से जुड़ेंगे। इससे आउटसोर्सिंग व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।
हर महीने की 5 तारीख तक खाते में पहुंचेगा पारिश्रमिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था स्पष्ट मानकों, पारदर्शिता और तय जवाबदेही के आधार पर संचालित होगी। श्रेणी और शैक्षिक योग्यता के अनुरूप प्रत्येक कर्मचारी के लिए सम्मानजनक पारिश्रमिक सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पारिश्रमिक सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इससे कर्मचारियों को मानदेय भुगतान में होने वाली देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।
SBI के साथ MoU, सीधे बैंक खाते में जाएगा मानदेय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और State Bank of India (SBI) के बीच हुए MoU के तहत कर्मचारियों का मानदेय सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाना है।
₹20 लाख से ₹50 लाख तक का Accident Insurance Cover
आउटसोर्स कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित श्रेणी के अनुसार किसी घटना, दुर्घटना या आपदा की स्थिति में कर्मचारी और उसके परिवार को ₹20 लाख से ₹50 लाख तक का Accident Insurance Cover उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा, मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक सेवा लाभों की उपलब्धता भी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
‘पहले आउटसोर्स कर्मचारियों का होता था शोषण’
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विभिन्न व्यवस्थाओं में कर्मचारियों का शोषण किया जाता था। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार इस तरह के शोषण को रोकने का काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले सैफई और रामपुर सिंडिकेट पूरी व्यवस्था का खून चूसते थे, लेकिन आज ऐसे सिंडिकेट पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने One District-One Product (ODOP) जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और रोजगार को बढ़ावा दिया है।
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी प्रदेश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब करोड़ों महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ती हैं तो केवल उनका परिवार ही आगे नहीं बढ़ता, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी तेज गति मिलती है।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी
मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को लेकर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके लिए केवल और केवल जेल होगी और संपत्ति भी जब्त की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को सम्मानजनक कार्य वातावरण, पारदर्शी व्यवस्था, समय पर पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था में सरकारी विभागों, एजेंसियों और कर्मचारियों को एक तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है।
अनुपम चंद्र ( Anupam Chandra ) एक ग्राउंड रिपोर्टर और कंटेंट लेखक हैं। वे डिजिटल मीडिया की तकनीकी बारीकियों और कंटेंट क्रिएशन के नए तौर-तरीकों की गहरी समझ रखते हैं।
