एलायंस टुडे ब्यूरो
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के बड़े उद्योगों और संस्थानों को सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की सलाह दी गई है। इसके लिए श्रम विभाग जल्द ही औपचारिक एडवाइजरी जारी करेगा। साथ ही कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में कार्य संचालन तथा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर इस विषय पर विस्तृत चर्चा की।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरुमध्य से प्रभावित हो रही व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में संभावित आर्थिक एवं रोजगार संकट से निपटने की रणनीति पर विचार किया गया। बैठक में आशंका जताई गई कि खाड़ी देशों में रोजगार के अवसर प्रभावित होने और ऊर्जा संकट गहराने से प्रदेश के उद्योगों तथा श्रमिकों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
बैठक में श्रम विभाग को निर्देश दिया गया कि बड़े उद्योगों और संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू कराने के लिए एडवाइजरी जारी की जाए। कर्मचारियों को मेट्रो, बस और कार पूलिंग जैसे सार्वजनिक परिवहन साधनों के उपयोग के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया। यह भी माना गया कि गैस आधारित और ऊर्जा पर निर्भर उद्योगों की लागत बढ़ने से छंटनी तथा रोजगार के अवसरों में कमी की आशंका उत्पन्न हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए औद्योगिक इकाइयों, स्टार्टअप्स और संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर ऊर्जा और संसाधनों की बचत पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में श्रमिकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा कम तेल वाले भोजन को अपनाने के लिए प्रेरित करने का सुझाव भी रखा गया। संभावित संकट की स्थिति से निपटने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित करने और ई-श्रम पोर्टल के डाटा का उपयोग कर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया गया।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण रखा जाए और समन्वित संवाद के माध्यम से सही जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए। क्षेत्रीय अधिकारियों को संचार प्रणाली लगातार सक्रिय रखने तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं तुरंत शासन स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही श्रमिकों को विभिन्न श्रेणियों की अद्यतन मजदूरी दरों की जानकारी उपलब्ध कराने और निर्माण श्रमिकों से संबंधित हितलाभ आवेदनों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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